काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, एलपी ग्यासको अभाव, प्राकृतिक विपद्, सडक तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद वदनकुमार भण्डारीले ग्यासको अभावसँगै तेल, चिनी, दाल र चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै तत्काल नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे।

सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन तथा अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे। चन्द्रमोहन यादवले नागरिकलाई त्रसित बनाउने गतिविधि लोकतन्त्रमा स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

जगतप्रसाद जोशीले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा लागूऔषधको समस्या बढ्दै गएको भन्दै यसको ओसारपसार तथा सेवन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन माग गरे। जगदीश खरेलले भोटेकोशी बाढीलाई प्राकृतिक तथा मानवीय दुवै कारणसँग जोड्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राहत कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ राख्न सुझाव दिए।

त्यस्तै, जनकसिंह धाँमीले कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र सडक आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरे। झविलाल डुम्रेले स्याङ्जाको वालिङमा निर्माण सम्पन्न भएको अस्पताल भवन लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।

टुकाभद्रा हमालले नागरिकको जीवनभन्दा अस्पतालको बिल ठूलो हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् भने ठाकुरसिंह थारूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

तारा विश्वकर्माले भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना गर्न माग गरिन्। ताहिर अलि भाटले आइतबारको सार्वजनिक बिदाले शैक्षिक क्षेत्रमा असर परेको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए।

दीपकराज बोहराले रसुवा बाढीपछि कञ्चनपुरका २६ जना नागरिक बेपत्ता भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे। देवराज पाठकले दाङको भालुवाङमा १७ परिवारको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलले कब्जा गरेको दाबी गर्दै क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फिर्ता गर्न माग गरे।

धनबहादुर बुढाले हिमाली जिल्लाको शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन गरी मङ्सिरभित्रै शैक्षिक सत्र पूरा हुने व्यवस्था गर्न माग गरे। धर्मराज केसीले प्राकृतिक विपत्तिपछि विभिन्न निकायबाट प्राप्त रकम कहाँ र कति खर्च भयो भन्ने विषयमा तेस्रो पक्षबाट लेखापरीक्षण गराउन सुझाव दिए।

नरेन्द्रकुमार केरुङले बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन माग गरे। नरेन्द्रकुमार गुप्ताले भोटेकोशी बाढीबाट पाठ सिक्दै नदी करिडोर आसपासका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

नितिमा भण्डारी कार्कीले बाढीमा बेपत्ता भएका पेशाकर्मीको स्थानमा उनीहरूका परिवारका योग्य सदस्यलाई रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्। निराशा चौधरी डगौराले सरकारी निकायमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन माग गरिन्।

त्यस्तै, निश्कल राईले इलामका विभिन्न चिया बगानमा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरे। निनुकुमारी कर्णले जेनजी आन्दोलनका क्रममा महेन्द्रनारायण निधिको घरमा आगजनी गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

पवित्रा विकले बागवानी विकास केन्द्रलगायत कृषि निकायमा कार्यरत एक हजार पाँच सयभन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरिन्। पुकार बमले भोटेकोशी बाढीपीडितलाई क्षतिपूर्ति, राहत तथा बीमालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँदा देखिने प्रशासनिक झन्झट हटाउन आग्रह गरे।

प्रशान्त उप्रेतीले मकवानपुरका राक्सीराङ, कैलाश, थाहा र भीमफेदीलगायत क्षेत्रमा भरपर्दो सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न माग गरे। प्रेमबहादुर बयकले निर्वाचनका क्रममा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेका सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।