सिड्नी । अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासनको संख्या घटाउने उद्देश्यसहित अस्थायी भिसामार्फत लामो समयसम्म बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने तथा परिवारका सदस्यलाई डिपेन्डेन्टका रूपमा अस्ट्रेलिया ल्याउने सुविधामा कडाइ गर्ने योजना अघि सारेको छ।

प्रस्तावित नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमा समेत पर्ने देखिएको छ। सरकारले सन् २०२८ सम्म नेट ओभरसिज माइग्रेसनलाई वार्षिक २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल यो संख्या ३ लाखभन्दा बढी रहेको बताइएको छ।

गृहमन्त्री टोनी बर्कले सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र ग्राजुएट भिसाधारकलाई आफ्ना परिवारका सदस्य अस्ट्रेलिया ल्याउने व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विशेषगरी अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीले पति वा पत्नी तथा सन्तानलाई डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया ल्याउन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको छ।

हाल डिपेन्डेन्ट भिसामा रहेका नेपाली विद्यार्थी अभिषेक शर्माका अनुसार परिवारका एक सदस्यले काम गर्ने र अर्कोले अध्ययन गर्ने व्यवस्थाले महँगो शुल्क तथा जीवनयापन खर्च व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्दै आएको थियो। नयाँ व्यवस्था लागू भएमा त्यस्ता परिवारलाई थप कठिनाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले आप्रवासन व्यवस्थापनअन्तर्गत ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। भिसाको अवधि सकिएपछि अनुमति बिना अस्ट्रेलियामा बसिरहनेमाथि थप कडाइ गर्नुका साथै पर्यटक भिसामा ‘नो फर्दर स्टे’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।

यद्यपि दक्ष आप्रवासनका क्षेत्रमा भने अस्ट्रेलियाको आवश्यकता पूरा गर्ने जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ। स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कृषि तथा वृद्ध हेरचाहलगायत क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष कामदारलाई आकर्षित गर्दै समग्र आप्रवासन संख्या घटाउने सरकारको नीति छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेका यी परिवर्तन तत्कालै लागू नहुने र कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्न सक्ने जनाइएको छ।