काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसमाथि थप कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

नयाँ कानुनले रुसबाट तेल तथा प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने प्रमुख देशमाथि थप शुल्क लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ। कानुनअनुसार रुसबाट तेल वा ग्यास आयात गर्ने पाँच ठूला देशका वस्तुमा १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाको प्रभाव रुसबाट ठूलो परिमाणमा ऊर्जा खरिद गर्ने चीन र भारतजस्ता देशमा पर्न सक्ने बताइएको छ। नयाँ कानुनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित सरकारी अधिकारी, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यस्तै, विद्यमान प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग हुँदै आएको भनिएको रुसी ‘छायाँ फ्लीट’ अन्तर्गतका तेल बोक्ने ट्याङ्करलाई समेत प्रतिबन्धको दायरामा ल्याइएको छ।

अमेरिकाले रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा दबाब बढाउँदै युक्रेन युद्धका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत कमजोर पार्ने उद्देश्यले कानुन ल्याएको जनाएको छ। यससँगै इरानमाथि लागू हुँदै आएका प्रतिबन्धलाई थप पाँच वर्ष निरन्तरता दिने व्यवस्था पनि कानुनमा समेटिएको छ।

‘लिन्डसे ओ ग्राहम स्यान्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नाम दिइएको विधेयक अमेरिकी संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले नयाँ कानुनको स्वागत गर्नुभएको छ। यद्यपि, अमेरिकी संसद्का केही सांसदले राष्ट्रपतिलाई अत्यधिक शुल्क लगाउने अधिकार दिइएको भन्दै यसबाट अन्य देशसँगको व्यापारमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।