काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले तय गरेको मापदण्डविपरीत केही व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड र पछिल्लो सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिबीच मेल नदेखिएको दाबी गरे।

शाहीका अनुसार मापदण्डको बुँदा नम्बर १० मा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई राजदूतका लागि अयोग्य मानिएको छ। त्यस्तै, बुँदा नम्बर १४ मा विदेशी राज्यबाट पारिश्रमिकसहितको पदमा कार्यरत व्यक्ति उक्त जिम्मेवारीबाट अलग भएको कम्तीमा १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

तर, सरकारले विभिन्न देशका लागि हालै सिफारिस गरेका केही व्यक्तिको विगत यी प्रावधानसँग मेल नखाने शाहीको दाबी छ।

उनले अमेरिकाका लागि सिफारिस गरिएका चिरनजंग थापा अक्पामको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत रहेको बताए। स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैंकअन्तर्गतको इएपीसीमा कार्यरत रहेको तथा जर्मनीका लागि सिफारिस गरिएकी सरु जोशीले युएन वुमनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित डा. संगम श्रेष्ठ एसिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीलगायतका संस्थासँग आबद्ध रहेको र ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माश्री राणाको पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँग सम्बन्धित पृष्ठभूमि रहेको शाहीले दाबी गरे।

सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड र राजदूतका लागि गरिएको सिफारिसबीच देखिएको भनिएको असंगतिमाथि प्रश्न उठाउँदै शाहीले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए त्यस्तो व्यवस्था किन बनाइएको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागे।

उनले सरकारले आफ्नै नियम बनाउने र त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्तिले राजदूत सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको बताए।