काठमाडौं। रसुवामा बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छ। प्रभावित परिवारको आवश्यकता र रोजाइअनुसार भाडामा बस्ने तथा ‘मोड्युलर’ आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको हो।

आफैँ सुरक्षित स्थानमा कोठा खोजेर बस्न चाहने बाढीपीडितलाई सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

प्रभावित परिवारसँग अन्यत्र सुरक्षित जग्गा उपलब्ध भए त्यहीँ मोड्युलर घर निर्माण गरी बसोबासको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। सुरक्षित जग्गा नै नभएका परिवारका लागि भने सरकारले उपयुक्त जग्गा पहिचान गरी त्यहाँ मोड्युलर घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।

यसका लागि प्रभावित परिवार, उपलब्ध जग्गा र आवासको आवश्यकतासम्बन्धी विवरण संकलन भइरहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवास व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहभागी छन्।

समितिले प्रभावित क्षेत्रबाट आवश्यकतासम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ भने भूमि मन्त्रालयले सुरक्षित जग्गाको पहिचान गर्ने काम अघि बढाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मोड्युलर घरको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ।