काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले स्वास्थ्य सेवा, प्राकृतिक विपद्, पूर्वाधार, सञ्चार, शिक्षा तथा रोजगारीलगायत विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद जगतप्रसाद जोशीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअनुसार सबै नागरिकलाई समान रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन माग गरे। उनले भजनी, कैलारीलगायत गाउँपालिकामा स्वास्थ्य जनशक्ति तथा उपकरणको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

सांसद झबिलाल डुम्रेले स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे। टुकाभद्रा हमालले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारसँगै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका बाढीपहिरोलगायत समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउनुपर्ने विषय पनि सांसदहरूले संसद्मा राखे। जनकसिंह धामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। तौफिक अहमद खानले प्राकृतिक विपद्का कारण भइरहेको ठूलो जनधनको क्षतिबीच महासभामा जलवायु परिवर्तनको विषयले प्राथमिकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

सांसद टीका सङ्ग्रौलाले बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त रहेको भन्दै गति बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। ठाकुरसिंह थारुले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराए। तारा विश्वकर्माले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न माग गरे।

अतिरिक्त हुलाक प्रतिनिधि र पत्र वितरकको पारिश्रमिक न्यून रहेको उल्लेख गर्दै सांसद ताहिर अलि भाटले उनीहरूको सेवा सुविधा बढाउन माग गरे। दीपकराज बोहराले कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका विद्यार्थीले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि अझै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

त्रिपुरेश्वरमा बसमा आगलागी हुँदा मृत्यु भएका चालक अर्जुन दोङ तामाङप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सांसद धनेन्द्र कार्कीले यातायात क्षेत्रमा रहेका विकृति नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुगमन र लापरबाही गर्नेमाथि कारबाहीको माग गरे।

मस्र्याङ्दी नदी तटमा सम्भावित जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न धर्मराज केसीले आग्रह गरे। रसुवाको बाढीबाट प्रभावित परिवारका हराइरहेका सदस्यलाई बेपत्ता घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन तथा प्रभावितलाई मनोपरामर्श उपलब्ध गराउन नीतिमा भण्डारी कार्कीले माग गरिन्।

बाढी प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निराशा चौधरी (डगौरा) ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। निशा डाँगीले प्राकृतिक विपद्का कारण मुलुकले हरेक वर्ष ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको भन्दै जोखिमयुक्त बस्ती र सडकको पहिचान गरी पूर्वतयारी तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिन्।

झापामा लागुऔषध कारोबारको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै नीता घतानीले सीमावर्ती नाकामा सुरक्षा तथा निगरानी कडा पार्न र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिन्। नीनुकुमारी कर्णले खाना पकाउने ग्यासको अभाव तथा चिनीको मूल्यवृद्धिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी पुनर्वासको व्यवस्था गर्न परशुराम तामाङले माग गरिन्। पार्वती विकले अपाङ्गता भत्ता लिन लागू गरिएको बायोमेट्रिक व्यवस्थाका कारण सम्बन्धित व्यक्तिले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न तथा दुर्गम क्षेत्रमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सुधार गर्न आग्रह गरिन्।

युवा लक्षित सीप, उद्यम र रोजगारीका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पुकार बमले माग गरे। उनले सीपलाई पुँजीसँग, पुँजीलाई उद्यमसँग र उद्यमलाई रोजगारीसँग जोड्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। पुनमकुमारी अग्रवालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानीकर्ताको लगानी फिर्तासम्बन्धी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल तथा वैकल्पिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिन पूर्णप्रसाद लिम्बुले आग्रह गरे। प्रकाश गौतमले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमा स्पष्ट नहुँदा मानव बस्ती र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व कायम रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न माग गरे।

आसन्न चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै राजमार्गका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न, यात्रुको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न र टिकट वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रकाशचन्द्र परियारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यस्तै, सांसद प्रदीप विष्टले सुशासन कायम गर्ने सरकारका प्रयासमा सहयोग गर्दै सम्बन्धित पक्षले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे।