काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई साविककै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्यलाई सरकारले २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाएको थियो। त्यसविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८२ मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेशपछि जिम्मेवारीमा फर्किएका शाक्य पुनः सरकारद्वारा जारी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को प्रावधानका कारण पदमुक्त भएका थिए। उक्त अध्यादेशअनुसार गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई स्वतः पदबाट हटाइएको थियो।

हाल उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि आफूलाई साविकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको दाबी गर्दै शाक्यले पुनः सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।