काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालमा भएको क्षतिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हालैको बाढी–पहिरोबाट प्रभावित नेपाललाई पुनःस्थापना गर्न सहयोग गर्न जी–७ राष्ट्रहरूसँग आग्रह गरेका हुन्।

उनले प्रारम्भिक अनुमानअनुसार विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने जानकारी दिए। बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको उनले बताए।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि भविष्यको सम्भावित खतरा नभई वर्तमानमै भोगिरहेको चुनौती भएको उल्लेख गरे। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा परेको उनको भनाइ थियो।

भोटेकोशीको विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित घटना नभई समग्र हिमालय क्षेत्र र विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।

नेपालले पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालीन अनुदान, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र स्रोत परिचालन र हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पाँच विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा राखेको छ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनसँगै भौगर्भिक तथा हिमनदीजन्य कारणबारे अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले ‘हानि तथा क्षति कोष’ मार्फत वित्तीय सहयोगका लागि समेत नेपालले आग्रह गरेको बताए।