काठमाडौं । सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थासहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्‍मा पेस गर्ने भएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्‍मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो। विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि, यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा कटौती नहुने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि परिमार्जन गरिएको विधेयकमा ५८ वर्ष उमेरमा अवकाश पाउँदा प्राप्त हुने सुविधासरह पेन्सन सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्ष सेवा अवधि थपिनेछ। त्यस्तै, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तर ५५ वर्ष उमेर नपुगेका कर्मचारीका लागि अधिकतम सात वर्षसम्म सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा कर्मचारीको सेवाका सर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि अवकाश तथा पेन्सनसम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गरिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसद्‍मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रस्तावित ५५ वर्षे उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधिको अवकाश व्यवस्था भने विधेयकबाट ऐन जारी हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारीका लागि मात्र लागू हुनेछ। त्यसपछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएको करिब ६ महिनापछि सरकारले संसद्‍मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसअघि २०७४ र २०७९ मा पनि प्रतिनिधिसभामा निजामती सेवा विधेयक पेस भए पनि विभिन्न विवादका कारण ती विधेयक पारित हुन सकेका थिए।