काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा बहुविवाह गरेका तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा ग्रीन कार्ड लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा १८ मा निजामती सेवाका उम्मेदवारको योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बहुविवाह गरेका व्यक्ति तथा विदेशी मुलुकको पीआर वा ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक निजामती सेवाका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।

त्यसैगरी, गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई समेत निजामती सेवामा प्रवेश गर्न रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धका कसुर, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखनमा दोषी ठहर भएकाहरू यस दायरामा पर्नेछन्।

मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा जातीय वा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरू पनि निजामती सेवाका लागि अयोग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई समेत निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त भएका व्यक्तिले पुनः निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

उम्मेदवारका लागि उमेर हद

विधेयकमा निजामती सेवाका विभिन्न पदका लागि न्यूनतम तथा अधिकतम उमेरसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ। राजपत्र अनङ्कित पदका लागि १८ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।

सामान्यतया पुरुष उम्मेदवारका लागि ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारका लागि ४० वर्षसम्मको उमेर हद तोकिएको छ। भने पूर्वसैनिक तथा पूर्वप्रहरीका लागि ४० वर्षसम्म, अधिकृत नवौँ र एघारौँ तहका पदका लागि ४५ वर्षसम्म तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४० वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, सरकारी सेवामा स्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारी तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका वा समायोजनका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीका हकमा भने उमेरको हद लागू नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।