काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारेको विधेयकमा दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय निजामती सेवाका विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले राजीनामा दिए वा अवकाश पाएपछि दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन्।

त्यस्तै, अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका संस्थाबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पनि रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अवकाश लिनुअघि पछिल्लो एक वर्षमा कार्यरत रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा उक्त निकायबाट नियमन हुने संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर सरकारले निजामती सेवा सुधारका लागि आवश्यक ठानेमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको अनुभव र विज्ञताको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको विषय यसअघि पनि संसद्मा लामो समयदेखि छलफलको विषय बनेको थियो। अघिल्लो संसद्मा विधेयकमा रहेको व्यवस्थालाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस भएको थियो।

त्यसक्रममा प्रतिनिधिसभाबाट भएको प्रक्रियागत त्रुटिलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याएको थियो। समितिले दुई वर्षे कुलिङ पिरियडमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन अघि बढाए पनि अघिल्लो व्यवस्था कायम रहँदा नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको थियो।

पछि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले आवश्यक संशोधन गर्दै दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो।

नयाँ सरकार गठन भएको करिब छ महिनापछि सरकारले दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था यथावत् राख्दै संघीय निजामती सेवा विधेयक पुनः संसद्मा दर्ता गरेको हो।