काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गराउँदै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन्।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार अब निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्नेछ। हाल भने ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था छ।

यद्यपि, नयाँ ऐन लागू हुँदा कार्यरत कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। ऐन प्रारम्भ हुने समयमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

विधेयकले पेन्सन गणनाका लागि कर्मचारीको अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिलाई मात्र आधार मान्ने प्रस्ताव गरेको छ। ऐन लागू भएको दिन ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी अवकाशमा जाँदा भने हाल कायम ५८ वर्षको उमेर हद पूरा हुन बाँकी रहेको अवधिलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा अवधिमा जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीको हकमा यस्तो सुविधा लागू नहुने देखिएको छ। अर्थात् ३० वर्ष सेवा पूरा गरेर अवकाश लिने वा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकै कारण ५५ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधिका वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि थपिने छैनन्।

विधेयकको दफा ६२ मा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना गरिने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नयाँ ऐन लागू भएपछि अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन गणनामा सेवा अवधि र उमेरसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रावधान लागू हुने देखिएको छ।