काठमाडौं । विश्व बजारमा बढ्दो इन्धन मूल्य र आपूर्ति संकटलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जी–७ राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल तथा डिजेल बजारमा ल्याउने निर्णय गरेका छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न भिडियो सम्मेलनपछि जी–७ राष्ट्रहरूले चार महिनाको अवधिमा करिब १० करोड ब्यारेल कच्चा तेल तथा डिजेल बजारमा पठाउने सहमति गरेका हुन्।

सम्मेलनमा ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता, इन्धनको बढ्दो मूल्य तथा सम्भावित आपूर्ति अभावका विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। सहमतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायमार्फत रणनीतिक भण्डारमा रहेको इन्धन बजारमा पठाउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ।

विशेषगरी अभियानको सुरुवाती २० दिनमै ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। आपूर्ति बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्ने जी–७ को लक्ष्य छ।

जी–७ राष्ट्रहरूले आपसी ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादनको निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकाले घरेलु बजारमा डिजेलको मूल्य र आपूर्ति समस्या बढेपछि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने संकेत दिएपछि युरोपेली मुलुकहरूले त्यसबाट विश्व बजारमा थप दबाब सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली मुलुकहरूले रणनीतिक भण्डारबाट ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा ल्याउन सहमति जनाएको बताएका छन्। अमेरिकाले आफ्ना किसान, ढुवानी व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायलाई विश्वव्यापी डिजेल अभावबाट थप आर्थिक भार पर्न नदिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

विश्व ऊर्जा बजारमा देखिएको संकटको प्रमुख कारणमध्ये अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धलाई पनि लिइएको छ। युद्धका कारण तेलको उत्पादन, आपूर्ति तथा ढुवानीमा जोखिम बढेपछि कच्चा तेल र प्रशोधित इन्धनको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ।

त्यसैगरी, युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि रूसले केही इन्धनको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले पनि विश्व बजारमा आपूर्तिको दबाब बढाएको छ। रूस प्रमुख ऊर्जा उत्पादक मुलुक भएकाले उसको निर्यातमा आएको कमीको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परेको छ।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका ३२ सदस्य राष्ट्रहरूले मार्चमा रणनीतिक भण्डारबाट करिब ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए। निकायका प्रमुख फातिह बिरोलका अनुसार उक्त निर्णयअनुसार केही परिमाणको तेल अझै बजारमा आउन बाँकी छ। आवश्यक परे थप रणनीतिक भण्डार प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्।

ऊर्जा मूल्य वृद्धिको असर युरोपेली अर्थतन्त्रमा समेत देखिएको छ। युरोपेली मुद्रा क्षेत्रमा सेप्टेम्बरको मुद्रास्फीति दर ३.८ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ, जुन पछिल्लो तीन वर्षयताकै उच्च स्तर हो।

जी–७ नेताहरूले ऊर्जा मूल्य नियन्त्रण, आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै सर्वसाधारणमाथि परेको महँगीको दबाब कम गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। रणनीतिक भण्डारबाट इन्धन बजारमा ल्याउने निर्णयले तत्काल आपूर्ति बढाउन सहयोग गरे पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने मध्यपूर्वको युद्ध, रूसको ऊर्जा आपूर्ति र विश्वव्यापी इन्धन मागको अवस्थासँग जोडिनेछ।