काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूले अब विद्युत् महसुल तिर्न नगद वा चेकको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायको विद्युत् महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारी भएको छ।

समझदारीअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तरआवद्ध गरिनेछ। यससँगै सरकारी कार्यालयले आफ्नो विद्युत् खपतबापतको महसुल डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

दुवै निकायका सूचना तथा भुक्तानी प्रणालीबीचको अन्तरआवद्धताले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्राधिकरणबीच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीसम्बन्धी समन्वयसमेत मजबुत बनाउने बताइएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार नयाँ व्यवस्थापछि विद्युत् महसुल भुक्तानीमा चेक र नगदको प्रयोग अन्त्य भई प्रक्रिया सहज, सुरक्षित र पारदर्शी हुनेछ।

उनले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले महसुल समयमै उठाउन, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क घटाउन र संकलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।

नयाँ प्रणालीबाट सरकारी कार्यालयले तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलको दायित्वसम्बन्धी विवरणसमेत समयमै प्राप्त हुनेछ। यसले भुक्तानी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै अग्रिम रूपमा ठूलो रकम निकासा गरेर राख्नुपर्ने आवश्यकता घटाउनेछ।

वास्तविक विद्युत् खपतका आधारमा महसुल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने प्राधिकरणको विश्वास छ। साथै, यो व्यवस्था डिजिटल अर्थतन्त्रसँगै नगदरहित र चेकविहीन कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।