मंगलबार ३ कार्तिक २०८३
बिश्वो

फ्रान्समा हिंसात्मक प्रदर्शनपछि गृहमन्त्री नुनेजद्वारा राजीनामा, राष्ट्रपति म्याक्रोनले गरे अस्वीकार

सोमबार कार्तिक २, २०८३/ Monday 10-19-26

काठमाडौं । फ्रान्समा महँगी, आर्थिक संकट र सार्वजनिक सेवाको खस्कँदो अवस्थाविरुद्ध भएको देशव्यापी प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजले राजीनामा दिएका छन्।

सप्ताहान्तमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शन र त्यसक्रममा उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको जिम्मेवारी लिँदै उनले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका हुन्।

फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यम फ्रान्स इन्टरसँग सोमबार बिहान कुरा गर्दै नुनेजले प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाप्रति आफूले नैतिक जिम्मेवारी महसुस गरेको र सोही कारण राजीनामा बुझाएको जानकारी दिए।

यद्यपि, राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले उनको राजीनामा अस्वीकार गरेका छन्। फ्रान्सको राष्ट्रपति कार्यालय एलिसी प्यालेसका अनुसार म्याक्रोनले नुनेजलाई पदमै रहेर देशको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।

गृहमन्त्री नुनेजका अनुसार सुरक्षा निकायले देशभर करिब दुई लाख मानिस प्रदर्शनमा सहभागी हुने अनुमान गरेको थियो। तर शनिबार फ्रान्सका विभिन्न सहरमा पाँच लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रिएको अनुमान गरिएको छ।

अपेक्षाभन्दा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी सहभागी भएपछि विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। महँगी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, कमजोर आर्थिक अवस्था र सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टिका कारण सुरु भएको प्रदर्शन कतिपय स्थानमा हिंसात्मक बनेको थियो।

फ्रान्समा पछिल्लो समय बढ्दो जीवनयापन खर्च र आर्थिक कठिनाइप्रति सर्वसाधारणको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिक महँगीको प्रत्यक्ष मारमा परेको भन्दै सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन्।

यसअघि सेप्टेम्बरको मध्यदेखि नै फ्रान्सका विद्यार्थीहरूले विद्यालयका जीर्ण भवन, शिक्षक अभाव र शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तरविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

सुरुमा शैक्षिक सुधारको मागसहित अघि बढेको आन्दोलनमा पछि शिक्षक, श्रमिक, निवृत्तिभरण प्राप्त नागरिक तथा विभिन्न पेसागत समूहसमेत सहभागी भएका थिए। विभिन्न क्षेत्रका नागरिक जोडिएसँगै आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिएको हो।

प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि राष्ट्रपति म्याक्रोन नेतृत्वको सरकारमाथि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र नागरिकका माग सम्बोधन गर्न दबाब बढेको छ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया