काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि–नोक्सानी कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने निर्णय गरेसँगै सरकारले रकम परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

कोषको विशेष बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि उक्त अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र र कार्यविधि प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिनेछ।

प्रस्तावमा प्रभावित समुदायको आवश्यकता, जीविकोपार्जन, पुनःस्थापना र सरकारी कार्यक्रमले समेट्न नसकेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्था वा उपयुक्त कार्यान्वयन निकायमार्फत रकम परिचालन गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले नेपालका लागि यो निर्णय ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै अनुदान प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्रभावित समुदायसम्म सहायता पुग्ने समय प्रस्ताव स्वीकृति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर हुनेछ।

नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा बाढीबाट भएको क्षति सम्बोधनका लागि तत्काल सहयोग माग्दै कोषसमक्ष विशेष अनुरोध गरेको थियो। उक्त अनुरोधपछि नेपालकै विषयमा केन्द्रित विशेष बैठक बसेर अनुदान दिने निर्णय गरिएको हो।

कोषको आगामी बोर्ड बैठक डिसेम्बरमा फिलिपिन्समा हुने तय भएको छ। त्यसअघि अनुदान परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाउन सके कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।