काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएपछि दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् । सरकारले गरेको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयविरुद्ध उनले कानुनी उपचार खोज्ने भएका हुन् ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने कार्कीलाई कारबाही नगरिएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । साथै, यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समेत निर्देशन आएको उनले बताएका थिए ।

यता, सरकारको निर्णयपछि कार्कीले कानुनी परामर्श थालेका छन् । उनले अदालत जाने विषयमा कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालसँग छलफल गरेका हुन् ।

‘के गर्ने भनेर सोध्नुभयो, कानुनी लडाइँ बाहेक अर्को बाटो छैन भनेको छु,’ अधिवक्ता नेपालले भने ।

कार्की निकट एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि पुराना कानुनी नजिरहरूको अध्ययन भइरहेको र आजै रिट दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले जिम्मेवारी हेरफेर भनेको निर्णयलाई कार्कीले अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय अब न्यायिक प्रक्रियामा जाने सम्भावना देखिएको छ ।